udaydinmaan, News Jagran, Danik Uttarakhand, Khabar Aaj Tak,Hindi News, Online hindi news एमओयू हस्ताक्षर करने की रणनीति और प्रगति पर चर्चा की

एमओयू हस्ताक्षर करने की रणनीति और प्रगति पर चर्चा की

Spread the love
देहरादून: मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को सचिवालय में अक्टूबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक में विभागों के निवेशकों के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने की रणनीति और प्रगति पर चर्चा की गई। बताया गया कि 50 इंवेस्टेबल परियोजनाओं में से 43 परियोजनाएं बिल्कुल तैयार हैं। संबंधित विभागों से सहमति बन गई है। शेष 07 परियोजनाओं को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपतियो से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एमओयू की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, इसलिए निवेश के लायक परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करवाएं। जी टू बी (गवर्नमेंट टू बिज़नेस) बैठक और रोडशो के दौरान जिन उद्योगपतियों ने उत्तराखण्ड में निवेश की रुचि प्रकट की थी, उनसे अवश्य संपर्क बनाए रखा जाए।
हालांकि, निवेश के लिए बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है, अगले दो सालों में 20 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया गया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन, अडानी ग्रुप फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, आईटीसी, रिलायंस और अन्य बड़ी कंपनियों के प्रस्ताव आये हैं। इसके लिए विभागीय सचिवों को जिम्मेदारी दी गयी है। 07 ग्रुप बनाये गए हैं।
सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर पर्यटन और आतिथ्य, रोपवे, पार्किंग, फ़िल्म शूटिंग, मनोरंजन और थीम पार्क का दायित्व, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन और सचिव पशुपालन श्री मीनाक्षी सुंदरम को कृषि, वानिकी, आर्गेनिक, खाद्य प्रसंस्करण, फ्लोरीकल्चर, हर्बल, सगंध पादप और डिस्टलरी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य का दायित्व, सचिव आईटी श्री आर.के.सुधांशू को आईटी, ग्रामीण बीपीओ और बायो टेक्नोलॉजी का दायित्व, सचिव आयुष श्री आर.के.सुधांशू और सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा को हेल्थ केयर, आयुष और वैलनेस, फार्मा, सीनियर सिटीजन लिविंग का दायित्व, सचिव शिक्षा श्रीमती भूपिंदर कौर औलख और अपर सचिव कौशल विकास डॉ.इकबाल अहमद को शिक्षा और कौशल विकास, स्टार्ट अप इनोवेशन का दायित्व, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार को मैन्युफैक्चरिंग (ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, अपैरल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और वन आधारित उद्योग), अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव सिंचाई श्री आनंद बर्धन, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा को टेलकम, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और अन्य लॉजिस्टिक का दायित्व दिया गया है।
बैठक में सभी विभागीय सचिवों से निवेश के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सीजीडी (कंप्रेस्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन) वैल्यू चैन में हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून को जोड़ा गया है। हरिद्वार में 150 घरों में कनेक्शन दे दिया गया है। वितरण भी शुरू हो गया है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में एलपीजी गैस कनेक्शन देने के सम्बंध में गेल गैस लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की।
कहा कि गैस पाइप लाइन बिछाने और गैस स्टेशन बनाने में राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। पाइप लाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू किया जाय। उन्होंने ने कहा सार्वजनिक परिवहन की बसों और अन्य गाड़ियों को चरणबद्ध रूप से सीएनजी में बदला जाएगा।
गेल गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार की तरह देहरादून में भी सिटी गैस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह प्राकृतिक गैस खाना बनाने, हीटिंग, पानी गर्म करने, एसी चलाने, पावर बैक अप और गाड़ियों के ईंधन के रूप में उपयोग में आएगा। पाइप के जरिए निर्बाध गैस की सप्लाई होगी। यह हवा से भी हल्की और तुरंत वाष्पित होने वाली होती है।
देहरादून की कार्ययोजना के बारे में बताया कि 90 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 50 सीएनजी स्टेशन बनेंगे और 03 लाख लोगों को गैस सप्लाई देंगे। देहरादून के साथ-साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनंद बर्धन, सचिव शहरी विकास श्री आर.के.सुधांशू, गेल गैस लिमिटेड के सीईओ श्री ए.के.जाना, हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री आर.एम.भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।