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किसानों के खातों में जाएगी फ सली कर्ज की ब्याज सब्सिडी

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि तीन लाख रुपये तक के छोटी अवधि वाले फसली कर्ज पर ब्याज सब्सिडी योजना (आइएसएस) अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के दायरे में आएगी। इसकी शुरुआत चालू वित्त वर्ष (2018-19) से ही होगी।

यहां जारी एक अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आइएसएस का निस्तारण मूल योजना के प्रकृति के हिसाब से ही होगा जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) समेत अन्य शामिल हैं।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने आरबीआई को बताया है कि वह आइएसएस की पिछली योजना को चालू वित्त वर्ष के लिए जारी रखने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा है, कि अंतरिम उपाय के तौर पर अगले निर्देशों तक चालू वित्त वर्ष के लिए आइएसएस का क्रियान्वयन पिछले वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित शर्तों पर ही किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार के निर्देशों के मुताबिक आइएसएस के तहत लाभ की राशि सीधे लाभुक के खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए ऐसे सभी कर्जों को आइएसएस पोर्टल या डीबीटी प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की जरूरत है। योजना के मुताबिक फ सल कर्ज पर दो फीसद आइएसएस की गणना कर्ज बंटवारे से किसान द्वारा कर्ज के वास्तविक भुगतान की तिथि या बैंक द्वारा कर्ज भुगतान की तय तिथि में से जो भी पहले हो, के आधार पर और अधिकतम एक वर्ष के लिए की जाएगी।