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राजस्व विभाग को अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश

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पौड़ी:  राजस्व समेत विभिन्न विभागों की मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए छापेमारी करने तथा विभाग के अमीनों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आरसी आदि की वसूली करने के निर्देश दिये हैं।
डीएम ने विभिन्न तहसील क्षेत्रों की घटनाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व वसूली कम होनेे असंतोष जताया। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को समय-समय पर क्षेत्र की घटनाओं का फीडबैक देने के निर्देश दिये हैं। इस मौके पर डीएम ने सभी एसडीएम को बाहरी लोगों का सत्यापन करने के भी निर्देश दिये। 
जिला कार्यालक्ष कक्ष में जिलाधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने रेवन्यू, फौजदारी, शमन, रेवन्यू पुलिस, जिला न्यायसत्र, सब रजिस्ट्रार, आबकारी समेत विभिन्न मामलों की समीक्षा की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग पुराने वाद प्रकरणों की सूची तैयार उन्हें उपलब्ध करायें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को समय पर लंबित वाद प्रकरणों के निस्तारित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर अविवादित मामलों को तहसीलदार भी निस्तारित कर सकते हैं। जबकि विभिन्न प्रकार के विवादित व अन्य मामलों को एसडीएम तत्परता से निपटायें।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग कोटद्वार, श्रीनगर व सतपुली में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए समय-समय पर छापेमारी कर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों पर अवैध खनन व्यापारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिले की विभिन्न तहसील क्षेत्रों में अमीनों समेत विभिन्न स्टाफ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अमीन को वसूली चार्ट बनाने के भी निर्देश दिये।
कम वसूली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी  व कर्मचारी इसे गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कहा कि राजस्व वसूली की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमीनों को आरसी वसूली, स्टाम्प समेत अन्य प्रकरणों की वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शून्य होने पर नाराजगी जताई।
उन्होंने अतिरिक्त प्रभार वाले तहसीलदारों को रोस्टर तैयार करने को कहा। कहा कि रोस्टर के आधार पर तहसीलदार अतिरिक्त प्रभार वाली तहसीलों के कार्यों को निपटायेंगे। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने तथा नदारदों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जिलाधिकारी ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत कोटद्वारा, पौड़ी समेत सभी तहसीलों में शीघ्र ही रिकार्ड रूम स्थापित करने के निर्देश दिये। 
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के ई-डिस्ट्रक्ट केंद्रों में स्टाफ, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि व्यवस्थाएं सुचारू करने को कहा। डीएम ने कहा कि शीघ्र ही तहसील न्यायालयांें, थानों आदि का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को कानूनगो के रिक्त पदों पर जल्द डीपीसी गठित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की सूची तैयार करने के भी निर्देश राजस्व विभाग को दिये। पौड़ी तथा लैंसडोन में निबंधक तथा उप निबंधक को लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली होने पर शीघ्र ही लक्ष्य पूरा करने को कहा। राज्य खाद्य योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को आधार सीडिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास गैस कनैक्शन व बिजली कनैक्शन है उन्होंने आगामी माह से मिट्टी तेल नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 22 आधार कार्ड बनाने के केंद्र खोले जाएंगें। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अब निजी संस्थानों की जगह सरकारी केंद्र स्थापित कर आधार कार्ड बनाये जाएंगे।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली मंे तेजी लाने के निर्देश दिये। इस मौके पर एडीएम रामजी शरण शर्मा, एसडीएम सदर केएस नेगी, एसडीएम श्रीनगर मायादत्त जोशी, एसडीएम थलीसैंण कमलेश मेहता, एसडीएम कोटद्वार राकेश तिवारी, एसडीएम यमकेश्वर सोहन सिंह सैनी, समेत कलक्ट्रेट के संबंधित पटल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।