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वित्त वर्ष 2017-18 में रेकॉर्ड 10,000 किमी हाइवे कंस्ट्रक्शन!

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नई दिल्ली । 31 मार्च 2018 को खत्म वित्त वर्ष में देश में नैशनल हाइवे का निर्माण 10,000 किलोमीटर के रेकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। इसमें सरकार की तरफ से रोड कॉन्ट्रैक्ट्स देने और उस पर काम शुरू कराने की रफ्तार में तेजी लाने की कवायद का बड़ा हाथ रहा है। फिस्कल इयर 2018 में औसत 27.5 किलोमीटर रोजाना का सडक़ निर्माण हुआ जबकि रोड कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड की रफ्तार लगभग 46 किलोमीटर रोजाना रही। ईटी को यह बात रोड ट्रांसपोर्ट ऐंड हाइवे मिनिस्ट्री के टॉप अफसर ने बताई।

फिस्कल इयर 2017 में 8,231 किलोमीटर जबकि यूपीए सरकार के अंतिम साल में वित्त वर्ष 2014 में 4,260 किलोमीटर (11 किलोमीटर रोजाना) सडक़ निर्माण हुआ था। वित्त वर्ष 2018 में 17,000 किलोमीटर सडक़ बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। उससे पिछले वित्त वर्ष का यह आंकड़ा 15,848 किलोमीटर जबकि वित्त वर्ष 2014 में 3,169 किलोमीटर (8 किलोमीटर रोजाना) था। सरकार मंगलवार को वित्त वर्ष 2018 के वास्तविक आंकड़े और वित्त वर्ष 2019 के लक्ष्यों का एलान करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टर्स दोनों का निवेश लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये रहा है जिसमें एक लाख करोड़ रुपये बजट आवंटन, टोल कलेक्शन के निवेश और एनएचएआई की जुटाई उधारी से आए। वित्त वर्ष 2019 में नैशनल हाइवे पर दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है जिसमें से लगभग एक लाख करोड़ रुपये बजट से बाहर के स्रोतों (एनएचएआई की उधारी और मौजूदा एनएच के मॉनेटाइजेशन सहित) और 70,000 करोड़ से ज्यादा बजट ग्रांथ और टोल से आएंगे।

मिनिस्ट्री एनएचएआई, नैशनल हाइवेज ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन और राज्यों के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जरिए नैशनल हाइवे डिवेलपमेंट प्रोग्राम को लागू कराती है। एनएचएआई नैशनल हाइवे का निर्माण कार्य कराने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है। इसने वित्त वर्ष 2018 में 4,000 किलोमीटर सडक़ निर्माण कराया था और 1.22 लाख करोड़ रुपये से 7,400 किलोमीटर सडक़ के 150 प्रॉजेक्ट्स बांटे थे। एनएचएआई के चेयरमैन दीपक कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2018 में कॉन्ट्रैक्ट के साइज में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एनएचएआई ने वित्त वर्ष 2017 में 4,335 किलोमीटर के रोड प्रॉजेक्ट्स बांटे थे।